सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । मन्त्री पोखरेलले सबै मन्त्रीले सम्पत्ति बुझाउनुका साथै स्रोतसमेत खुलाएको जानकारी दिनुभयो । “सबै मन्त्रीको स्रोत धेरैजसोको खुलेकै देखिन्छ । सम्पत्तिको स्रोत कहाँबाट आएको भन्ने सेक्सन छ, त्यता धेरैले खोल्नु पनि भएको छ । त्यहाँ सबै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै पनि हामीले २०६२/६३ देखि आजसम्म सार्वजनिक पदमा बस्नुभएका प्रमुख राजनीतिक नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि नै समिति बनाएका छौँ ।

त्यसमा हामी पनि पर्ने भएपछि अहिलेको सरकारले छानबिन गर्छ ।” तत्काल २०६२/६३ सालसम्म सरकारमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेपछि दोस्रो चरणमा २०४६ सालपछि छानबिन गर्न अर्को समिति बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अर्कै समिति 

मन्त्री पोखरेलले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । अरू सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्रान्क एक मिलियनबराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठुला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको ‘नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता, २०८२’ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।